शिक्षा निदेशक से मिले शिक्षक :ज्ञापन सौंपकर की उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के संबंध में बड़ी मांग

 उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में CBSE पैटर्न लागू होने के बाद से अध्यापकों के विषयवार सृजित पदों के मामले में भारी विसंगतिया उत्पन्न हो गई हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। कला तथा वाणिज्य जैसे विषय हाईस्कूल में वैकल्पिक विषयों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, इन विषयों के प्राप्तांकों को परीक्षाफल में भी नहीं जोड़ा जाता है, किन्तु विद्यालयों में इनके पद सृजित हैं,  जिन पर नई भर्तियाँ भी की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर  उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत और गृह विज्ञान जैसे विषय हाईस्कूल स्तर पर मुख्य विषय होते हैं, जिनके प्राप्तांकों के आधार पर  परीक्षाफल तैयार किया जाता है, किन्तु विडम्बना है, कि अधिकांश विद्यालयों में इन विषयों के पद  ही सृजित नहीं हैं, जिससे इन विषयों का शिक्षण प्रभावित होना स्वाभाविक है।  

              इसी चिंता को लेकर  उत्तराखंड हिन्दी संस्कृत शिक्षण मंच  से जुड़े शिक्षकों ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्रीआर. के. कुँवर से मुलाक़ात कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2010 में देववाणी “संस्कृत” को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि राज्य के लिए गौरवपूर्ण है। राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में, कक्षा-9 व 10 तक द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के विकल्प में अथवा छठवें वैकल्पिक विषय के रूप में तथा कक्षा-11 व 12 में द्वितीय भाषा / अंग्रेजी के विकल्प के रूप में पूर्व से ही पाठ्क्रम में लागू किया गया है।